UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ UPI ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ P2M UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ MDR ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੀਸ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
NPCI ਮੁਤਾਬਕ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ P2M UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ MDR ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ UPI ਦੇ ਕੁੱਲ P2M ਵਾਲੀਅਮ ਦੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੋਟੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ (P2P) UPI ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
₹3,000 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ₹12 MDR
ਨਵੇਂ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਤਾਂ:
₹3,000 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ₹12 MDR, ₹50,000 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ₹200 MDR, ਅਤੇ ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ₹300 MDR ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ₹400 ਦੀ ਬਜਾਏ ₹300 ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ MDR ਲੱਗੇਗਾ।
ਗਾਹਕ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
NPCI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ MDR ਵਪਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਵ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੀਸ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3,000 ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ₹3,000 ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਪਾਰੀ MDR ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ।
ਰੇਲਵੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਨਵਾਂ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ MDR ਦਰਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ₹5 ਦਾ ਫਲੈਟ MDR ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਜੁੜੇ ₹300 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 0.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ MDR ਲੱਗੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। P2PM ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ UPI QR ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ MDR ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਪਟੀਸ਼ਨ 100% ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ’, ਮੁਅੱਤਲ DIG ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
UPI ‘ਤੇ MDR ਕਿਉ ਲਾਇਆ ਗਿਆ?
NPCI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਰਬਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਰਵਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਬੈਂਡਵਿਡਥ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ UPI ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। NPCI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ MDR ਮਾਡਲ UPI ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
