ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ CBI ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। 17 ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਂਗੇ।” ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : OSD ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
