ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਸਰ, ਅਚਾਨਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਪੁਣਯ ਸਲੀਲਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਏਗਾ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਥਾਪਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਾਤ/ਲ ਨੂੰ ਜਾ/ਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮ/ਕੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਆਯੂਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
