ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਬਕਾਏ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਲਗਭਗ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 4,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 58,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਰ 42 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੜ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ, ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ .
