ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਦਿੱਲੀ (ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਐਕਟ, 2026” ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ₹250 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹5,000 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ X ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ (ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ₹250 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹5,000 ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ, ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਗ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਮੰਗੀ ਪੈਰੋਲ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਐਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਮਿਨੀਮਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਗਵਰਨੈਂਸ’ ਦੇ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇ।”
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
