new education policy: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ, ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਕਿ ਇਹ ਰਾਏ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ’ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਮਿਲਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਲਿਆਏਗੀ, ਜੇ ਐਨ ਯੂ ਵੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹੋਵੇਗਾ।
