Punjab Clerical Staff : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਾਕਟਾਊਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਵਜੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ.) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸੈਂਟਰਲ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀ-ਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 19 ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਟੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ, 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਖਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ/ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
