Jio SIM to be shut down: ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦਾ ਰੌਲਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਧਰਨਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੈਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਆਗਰਾ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਓ ਦੇ ਸਿਮ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ “ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ” ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ :ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੀਰ ਰੱਸ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਦਾਈ
