8000 crore blow: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਰਨ ਨੂੰ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਏਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਰਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਨ ਨੂੰ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੇਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ, ਕੇਰਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 1.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਰਸਮੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ 2007 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
