104 IAS letter to yogi: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 104 ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ “ਨਫ਼ਰਤ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ” ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ ਮੈਨਨ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰੂਪਮਾ ਰਾਵ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਟੀਕੇਏ ਨਾਇਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।” ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ”।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਦੋ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਨੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ “ਲਵ ਜੇਹਾਦ” ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਇਕ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਸਤਾਖਰਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ UP ਰਾਜ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
