No more parole: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਦੇ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਬਿੱਕਰੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਫਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ‘ਤੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੈਰੋਲ’ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਮੰਗਾਂ, ਸੁਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ
