Punjab Govt presents deficit budget : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 8622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਸਰਪਲਸ ਮਾਲੀਏ ਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 20730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 3.42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ 1.42 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 28465 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ 24240 ਕਰੋੜ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਮੁੱਢਲਾ ਘਾਟਾ 3924 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 9876 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 273703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 252880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1,68,015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਵੇਜ ਅਤੇ ਮੀਨਜ਼ (ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ) ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਬਜਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 138015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਂਝ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ 162599 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 95258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 67341 ਕਰੋੜ (ਕੁੱਲ 162599 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਖਰਚਾ 103880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 14134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁਲ 168015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਜਟ ਵਾਧੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
