ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 23 ਤੋਂ 27 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਐਮਐਸਯੂ ਵੱਲੋਂ 23 ਤੋਂ 27 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ’ਤੇ ਹੋਈ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਰਜਾ-4 ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟਸ -4 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 12153 ਵਿੱਚੋਂ 8445 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ 666 ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ 156 ਖਾਲੀ ਪਏ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਡਂਡਸਾ ਅਤ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੇਡਪੁਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ : PAK ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ 48 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਟਲਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ 80 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4716 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 1900 ਪਟਵਾਰੀ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 2800 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜੋ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 3500 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ।
