ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮਛੋੜ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ, ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਤੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨਗੇ। ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। 8 ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ।
