ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਝੋਨੇ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਲਲ ਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਕ੍ਰੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੋਕ੍ਰੇਜ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਕੇ 17 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਤਰਾ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨ, ਮਿਲਣਗੇ ਸਟੇਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਵਾਰਡ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈੱਡ ਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਪੀਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
