ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 2015 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੌਂ (ਜੌਆਂ) ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਾਲ, ਰੇਪਸੀਡ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ (₹ 400 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਮੁੱਕੇਗਾ ਰੇੜਕਾ ! ਕਰਨਾਲ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ, SDM ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
