ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 16 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 42 ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 16 ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ 16 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 82 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ 42 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Atta Burfi Recipe | ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਖੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਟਾ ਬਰਫੀ | Wheat Flour Burfi | Diwali Special Desserts
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 32 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਵਧੀ ਹਲਚਲ, ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਲ CM ਚੰਨੀ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਟੇਅ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।
