ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 35 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 96 ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Atta Burfi Recipe | ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਖੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਟਾ ਬਰਫੀ | Wheat Flour Burfi | Diwali Special Desserts
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੇਰਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ AG ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 23 ਵਿੱਚੋਂ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ 82 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 272 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
