ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਫਟਾਫਟ ਬਣਾਓ ਨਮਕੀਨ ਖ਼ਸਤਾ ਪਾਰੇ
“ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ BSF ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ?
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ‘ਤੇ ਅਗਲਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਡਾਨ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਬਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੂਰ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ.ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰੋ.ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਰਾ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ, ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
