ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ‘ਸੁਪਰੀਮ’ ਸੁਣਵਾਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਲ

ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 4 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਪੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਫਾਈ ਕਾਰਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਸ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। NCR ‘ਚ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ, ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Congress Person open CM Channi’s ” ਪੋਲ”, “CM Channi Spent crores of rupees for advertisement”