ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫਸਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਡੀਆਈਜੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਾਊਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“PTC ਦੇ MD ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਕਲਾ ਪੀਟੀਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ?”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੋਂਡਾ ‘ਚ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੀ ਲਾਪਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਟ ਅਲਾਊਡ ਜਾਂ ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ ਬੋਰਡ ਹਟਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
