ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 67ਏ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਏ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਮਾਲ ਵਜੋਂ 67-ਏ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 67 ਏ ਅਧੀਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਰੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“PTC ਦੇ MD ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਕਲਾ ਪੀਟੀਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ?”
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੋੜੇ ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਹਲ ਚੌਕਸੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਧਨੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
