ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵੰਡਣਗੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡ੍ਰੈੱਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਨਕਲੀ’ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ’ ਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ! ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: