ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੋਧ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਹੀ ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਪੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ ਪਿਸਵਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵੰਡ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਹੀ ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “
ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਖਿਲਾਫ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੋਕ ਹਟਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
