ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ‘ਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਉਰਫ਼ ਅਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਦੋ ਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ‘ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ, ਆਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2013 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਿਫ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਿਫ ਦੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2015 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਮੇਮਨ ਅਤੇ ਆਰਿਫ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਓਪਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।