Haryana government increase

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਡੀਏ 46 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ੱ/ਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਮੌ.ਤ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼

ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਐਸਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਲਈ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ 22.5% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਾਜ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Amritpal Brother | Exclusive Interview | Live | ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤ/ਪਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ||

The post ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਬੋਰਿੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪਹੁੰਚੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ‘ਆਪ’ ਦੀ ਬਦਲਾਵ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਬਦਲਵਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਥ੍ਰੀ ਸਟਾਰ ਮੋਟਰਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਥ੍ਰੀ ਸਟਾਰ ਮੋਟਰ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾ MSP ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ ਸਰਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਟਾਲਾ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋ.ਲੀ.ਆਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌ.ਤ, ਦੂਜਾ ਜ਼ਖਮੀ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਥੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਵਦੀਪ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ 17 ਅਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। . ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੋਡਾ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਅੱ.ਤ.ਵਾ.ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁ.ਠਭੇ.ੜ, ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਣੇ 4 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਿਰਾਓ, ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਧਾਰਾ 144 (ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 163 BNSS) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਘਿਰਾਓ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ SC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜੇਮਸ ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

Farmer Protest karnal alert

The post ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਲਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਹਿਸਾਰ-ਰੋਹਤਕ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਡਾਇਵਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਰੜ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਯਾਨੀ 26 ਜਨਵਰੀ, 2023 ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “

The post ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ, 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ‘ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ, ਕੀਵ ‘ਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਇਰਨ ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1969 ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਕਟ 1967 ਨੂੰ 1969 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 11 ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵਾਂ 3A ਅਤੇ 3B ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “

The post ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ, ਐਕਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਦੁੱਧ, ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

21 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 21 ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਜਲੂਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

The post ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

The post ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ Ram Rahim , ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਿਲੀ Parole appeared first on Daily Post Punjabi.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 47 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਚ 36, ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਚ 8 ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ 3 ਸਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।

The post ਸੋਨੀਪਤ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਕ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ…. appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੇਗੀ।

ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਗਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

The post ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ! appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਾਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।” ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

The post ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ‘ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ’ ਦਾ ‘ਇਨਾਮ’, ਕਿਹਾ- ‘ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀ’ appeared first on Daily Post Punjabi.