ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਾਰ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਉਂਝ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ 20 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੂਹ ਸਕੀ। 182 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ 16 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 19 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। 2014 ‘ਚ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ 44 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ 52 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 55 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ‘ਤਾ’, ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਸੀਟ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1980 ਅਤੇ 1984 ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
