ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜੋਗੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕੰਮ! ‘ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ’ ਬਣ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਔਰਤ
21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਬਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਮਿਤਾਭ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
