ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 25.04.2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਤਰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕੀਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਬੈਠੀ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ, ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜੀ/ਵ.ਨ ਲੀ/ਲਾ
ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ 4 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
