ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੱਥ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੂਸੇਵਾਲਾ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ DGP ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 296 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 8.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
