ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਗਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ‘ਨੋ ਆਬਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ NOC ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵ੍ਹੀਕਲ (ਐੱਸਪੀਵੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਪਾਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੈਂਸ) (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡ੍ਰੇਨੇਡ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸਪੀਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਐੱਸਪੀਵੀ ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਫਾਇਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 140 ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ‘ਚ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ NOC ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
