ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ IAS/IPS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ‘ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਫਾਇ.ਰਿੰਗ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਬ.ਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਸ਼ੱਕ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈਏਐਸ/ਆਈਪੀਐਸ/ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਡੀਏ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਧ ਬੋਝ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਘੱਟ ਡੀਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
