ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੋਕੇ ਰਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇਉਲਟ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ? 2 ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੜ ਵਧਿਆ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 9 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫਲੱਡ ਗੇਟ
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
