ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਈ-ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਲਗਭਗ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਅਜਿਹੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਈ-ਚਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਈ-ਚਲਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : LPU ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 3 ਨਵੀਆਂ FIR ਦਰਜ, SIT ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ-ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਚਲਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
