ਮੁਅੱਤਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਗਵਾਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਆਗਾਜ਼: CM ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
