ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਕਰੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਉਸਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
1996 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1999 ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2000 ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਵਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2001 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐਸਪੀ (ਡੀ), ਖਾਲੜਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਐਸਆਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮੁਕੱਦਮਾ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 47 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। 2000 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 47 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 16 ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੌਗਬੁੱਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਲੰਬੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ – ਏਐਸਆਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਐਸਆਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ – ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ ! ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਗਏ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ
ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਧਵਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1992 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਤਾਸ਼ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
