A special session : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 174 ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13 ਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 15 ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 12 ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫਾਰਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020; ਕਿਸਮਾਂ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ; ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
