rajasthan govt bills negate impact centre farm laws: ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ 2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ’ ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੈਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
