govt introduce model tenancy act soon see impac: ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਤੈਅ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਬੇਸ਼ਰਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਘਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ।ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ‘ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਵਾਂਸ ‘ਚ ਲਿਖਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਆਦਰਸ਼ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ‘ਆਦਰਸ਼’ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਕਉਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕੇਗਾ।ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਰੇਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ,
ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਮਕਾਨਾਂ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਝਿਜਕ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ‘ਤੇ ਹੈ।ਇਹ ਬੈਕ ਡੇਟ ਭਾਵ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ, ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਝੰਡੇ, ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ, Live ਤਸਵੀਰਾਂ
