contract farming agreement: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਿਤ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਦੇਖੋ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹਾਲ Live ਹੈ ਤਾਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖਿਤ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਾਲ 2010 ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ।ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਲਪ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ।ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ‘ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਪਾਂਸਰ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਫਾਰਮ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸੀ -1 ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਦਰ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 15% ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮ੍ਹਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਦੇਖੋ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹਾਲ Live
