farmers protest update: ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ।
ਅੱਜ ਮੁੜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 31 ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਠੰਡ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਜ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, “ਫਿਲਹਾਲ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭੋ।”
Khalsa Aid ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਡਿਆ ਝੰਡਾ, ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਹ-ਵਾਹ
