sc rejected the law of reservation: ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਨੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- “ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ- “ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ। ਸੰਭਾਜੀ ਰਾਜੇ ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ” ਊਧਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ, ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1992 ਦੇ ਮੰਡਲ ਫੈਸਲੇ (ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ) ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਮਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ…
