ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਨਾਜ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਸੀਸੀਐਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ) ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਿਗਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐਥਲੀਟ ਮਾਨ ਕੌਰ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-25 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ‘ਚ ਅੱਜ 11.30 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ
