ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2014 ਵਿਚ ਮੌਸੂਲ (ਇਰਾਕ) ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 27 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤ ਕੇਸ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੌਸੂਲ ਪੀੜਤ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਸੂਲ (ਇਰਾਕ) ਵਿੱਚ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਦੁਆਰਾ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, 26 ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਲੱਖ. ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੱਤ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ (ਹੁਣ 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਐੱਚਆਈਵੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਸਕੀਮ -2017’ ਦੇ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਚਆਈਵੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਸੀਡਬਲਯੂਪੀ-ਪੀਆਈਐਲ ਨੰਬਰ 205/2020 ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਐਚਆਈਵੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ, 2017 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਆਂਤਕੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਦਿਆਂ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਹੱਥ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਤ
