ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । TOI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤਾਇਨਾਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ’ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ’ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਵਿੱਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਏਲੋਨ ਨੇ CEO ਪਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 25,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। NHAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿਵਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
