12 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ, ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ 25 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ 4 ਤੋਂ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ, ਡੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੜ ਬਣੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ CM, 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ 

ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ, ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਡਕੈਤੀ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਦਿੱਲੀ HC ਨੇ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ, 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ CBI ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ CBI ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 50000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ SHO ਤੇ ASI ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਅਤੇ CBI ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, HC ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

Arvind Kejriwal challenges arrest

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਜਨਾਲਾ : ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ‘ਚ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁੜ੍ਹਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼.ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ । ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ “ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ” ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Arvind Kejriwal challenges arrest

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਸੁਨੈਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ED ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ, CBI ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

AC Fees Delhi Schools

ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਏਸੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਏਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਕੱਲਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣ? ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਕੱਲਾ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣ? ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੈਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸੀਦ ਵਿੱਚ ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਫੀਸ ਦਰਜ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

 

“ਜਦੋਂ Shinda Grewal ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪਿਓ Gippy Grewal ਕੋਲ ਝੂਠ,ਸੁਣੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ ਗਿੱਪੀ

ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ .

The post ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ AC ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

Delhi High Court rejects PIL

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। PIL ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼.ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨਿ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁ. ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਮੌ.ਤ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਗਈ ਜਾ.ਨ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ।

Delhi High Court rejects PIL

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

Delhi HC seeks ED’s response

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ED ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ED ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ED ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ- ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ED ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

Delhi HC seeks ED’s response

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ED ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼.ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 9ਵਾਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PMLA ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ED ਨੇ ਸ਼.ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਐਸਐਲਐਸਏ) ਨਾਲ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਦਰਅਸਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧ) ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਚਾਰੂ ਵਲੀ ਖੰਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ DSLSA ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਤਾਰ-ਤਾਰ, ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਤਾਇਆ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌ.ਤ ਦੇ ਘਾਟ

ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “

The post ‘ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਾ ਹੱਕ’- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅੰਡਰ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅੰਤਿਮ ਪੰਘਾਲ ਅਤੇ ਅੰਡਰ-23 ਏਸ਼ੀਆਈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੁਜੀਤ ਕਾਲਕਲ ਦੀ ਫੋਗਾਟ ਅਤੇ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਫੋਗਾਟ (53 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪੂਨੀਆ (65 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਦੀ ਐਡ-ਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਟਰਾਇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅੰਤਿਮ ਪੰਘਾਲ ਅਤੇ ਸੁਜੀਤ ਕਲਕਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਬਰੂਆ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਸਟਾਈਲ 65 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 53 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਈਓਏ ਐਡ-ਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੋਗਾਟ ਅਤੇ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “

The post ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅੰਤਿਮ-ਸੁਜੀਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ WFI ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਰਿਟ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੌਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਰੇਪ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ, ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ ਰੇਪਿਸਟ

ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ 30 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”

The post ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ HC ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਵਾਪਸ, ਬੀਮਾਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਾਇਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸਾਕੇਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਏਐੱਸਜੇ ਡੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੱਥਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਹੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਮਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਉੱਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2015 ਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਗਮ ਵਿਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲ, ਈਅਰ ਫੋਨ ਆਦਿ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲੋ। ਜ਼ੈਬਰਾ ਕਰਾਸਿੰਗ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰੋ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੜਬੜਾਬਟ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਨ ਨਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦੋ ਹੋ।

ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ ਕਰੈਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ-2021’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਚਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੀਆ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (41.15) ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ 38.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “

The post ‘ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ’, ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 33 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।

12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚਲੇ ਭਰੂਣ ਵਿਚ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ; ‘ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ’, ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2)(ਬੀ) ਅਤੇ 3(2)(ਡੀ) ਤਹਿਤ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “

The post ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 33 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹਾਈਕਮਾਂਡ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 22 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰੌਂਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ… | CMC Hospital | Help Story

The post ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ‘Door Step’ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੰਗੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ- CM ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ 14 ਵਿਭਾਗ, ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਰੇੜਕਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸਾਫ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਸ -ਪਾਸ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੰਗੇ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਭੜਕੇ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਮਰ ਰੱਖੀਏ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਟ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: 5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਮੇ ਵਾਲ, ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦੇ 7 ਇੰਚ , ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ..| hair growth tips | hair growth

The post ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ-“ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ” appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਕਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ, ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਗੈਰ -ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : Singhu Stage ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੱਜਿਆ Singer Kaka ਕਹਿੰਦਾ ‘ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨੇ”,ਪਰ

The post EVM ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਖਾਰਜ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CCI ) ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਭਾਨੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ CCI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 9 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਓਲਪਿੰਕ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ

ਦਰਅਸਲ, ਬੈਂਚ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 8 ਜੂਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ  ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।”

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ Whatsapp ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ CCI ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: Jaipal Bhullar ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ 22 ਸੱਟਾਂ,ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ,ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

The post ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Whatsapp ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਾਰਜ਼ਨ ਅਦਾਕਾਰ Joe Lara ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਪਤਨੀ ਸਣੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Big Breaking: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ

ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 226 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ, ਦੇਖੋ-LIVE ਤਸਵੀਰਾਂ

The post ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ, HC ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ Whatsapp ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਟਿੰਗ ਦਾ ਟਰੇਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ Whatsapp ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜਾਂ’ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਐਂਡ ਟੁ ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Cyclone Yaas ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਲਰਟ, ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਪਿ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਸਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ Whatsapp ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸੇਜ ਐਂਡ ਟੁ ਐਂਡ ਇੰਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੁੜ ਵਧੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 2.08 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕੇਸ, 4157 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲੇ ‘ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ

The post ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ Whatsapp, ਕਿਹਾ- ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ Privacy appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਆਕਸੀਜਨ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਨ ਸੰਘੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ । ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀਵਾਨੀ ਐ ‘ਅਫ਼ਸਾਨਾ’ ਦੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਂ ਮਾਂਜਦੀ ਐ ਭਾਂਡੇ !

The post ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮੇਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਯਾਦਵ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਚਾਕੂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”

The post ਦਿੱਲੀ HC ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹੂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ suu motu ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਵੇ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਡਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: “ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ Andolan ਲਈ ਨਹੀਂ”,Harjeet Grewal ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਠੋਕੇ Sirsa ਤੇ Bajwa

The post ਫਲਾਈਟ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖਤ, ਕਿਹਾ- ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ No Fly ਲਿਸਟ ‘ਚ ਪਾਓ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਯੋਗੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਜੋ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਓਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ‘ਚ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੁਰਸ਼, ਦਿਵਯਾਂਗ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 86 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ‘ਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੂਨ 2013 ‘ਚ ਪੇਸਮੇਕਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

The post ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ ਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 9 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਲੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਨੀਟੂ ਸ਼ੱਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਦੂੰਗਾ, ਸੁਣੋ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਗੱਲਾਂ

The post 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ 2 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਵੀ. ਰਾਮਸੂਬ੍ਰਾਮਣੀਅਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ, ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕ ਪੱਕੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ BJP ਆਗੂ !

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ Whatsapp ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ Whatsapp ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕਪਾਸੜ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Whatsapp ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ Whatsapp ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Whatsapp ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ । ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਐਪ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Whatsapp ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ।  ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Whatsapp ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ Whatsapp ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ Trains 

The post Whatsapp Privacy Policy ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਠ ਬਾਰੇ ਭੀੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵਜਨਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਮਾਲ ਦੇ ਨਮਕਹਰਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਨ । ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਠ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ, ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੈ MLA ਬੈਂਸ

The post ਦਿੱਲੀ HC ਨੇ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਤਿਓਹਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਰੂਰੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਖਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰੋਨਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਣੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

The post ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, UP ‘ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ! appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਤੋਂ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

The post ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਲਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨਜੀਓ ਨਾਇਆ ਸੋਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ।

The post ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਪਠਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸਗਰ ਖਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਪਠਾਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿਸਤੌਲ ਲਹਿਰਾਈ ਸੀ । ਉਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 18 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਮਾਮਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕਰਕਰਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

The post ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ: ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਨਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ appeared first on Daily Post Punjabi.