ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਇੱਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਫਾਲੋਇੰਗ ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਏ.ਈ.ਐੱਫ.ਆਈ.) ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ AEFI ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਹਨ। ਹਰਜਾਨੇ/ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਵਣ ਵਾਂਗ 100 ਸਿਰ!’, ਖੜਗੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਭੜਕੀ BJP
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। AEFI ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ’19 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 219.86 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ 92,114 AEFIs ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 89,332 (0.0041%) ਮਾਮੂਲੀ AEFIs ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਵਲ 2,782 (0.00013%) ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ AEFI ਸਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
