ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 2018 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਆਦਿ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨਓਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਐੱਨਓਸੀ ਲਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ 2018 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਐੱਨਓਸੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਸਿਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਟਾਂਕੇ
ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਲਾਟ ਆਦਿ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਅਲੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
