ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ‘ਚ 40 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 400 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ।
ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਨਾਹ ਹਾਊਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਨਾਹ ਹਾਊਸ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। 1952 ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ 9 ਮਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਲੁੱਟ ਲਈ ਘਰ ‘ਚ ਵੜੇ ਚੋਰ ਨੇ FCI ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕੀਤੀ ਕਤਲ
ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੱਜ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕੀਲਾਂ ਵਜੋਂ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। 1966 ਵਿੱਚ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਫੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“12 ਵੀ ਪਾਸ ਜੱਟ ਨੇ SHARE MARKET ‘ਚ ਪਾਈ ਧੱਕ , ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ! “
