ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਪੱਕੇ’ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮਾਣਕ ਦੇ ਦੋਹਤੇ’ ਹਸਨ ਮਾਣਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੂ ਇੰਦੀ ਬਲਿੰਗ? ਕਚਿਹਰੀਆਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਕੇ ਕਰ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਸੁਣੋ 25 ਲੱਖ ‘ਚ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਮਝੌਤਾ? “
